ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਦਾ ਸਰੋਤ

-ਜਗਦੀਪ ਐਸ ਸ਼ੋਕਰ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਈ ਡੀ ਆਰ
(ਅਨੁਵਾਦ-ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ)
ਹੁਣੇ ਈ ਡੀ ਆਰ (ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਵ ਰਿਫਾਰਮਸ) ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚੰਦਾ ਅਗਿਆਤ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਚੰਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਚੰਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੋ ਚੰਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 20 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨੀ 75 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਚੰਦਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਗਿਆਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪੀਪਲਜ ਰੀਪਰੇਜੈਨਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚੰਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ  ਦਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਬਜ਼ਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵੇਲੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਚੰਦੇ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਢੰਗ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚੰਦਾ ਵੀ ਨਕਦ ਕਿਉਂ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਚੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਚੈਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਈ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟਣ ਦੀ ਅਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਾਮੀ ਸਰਵਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੇਅਰਰ ਬਾਂਡ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦਾਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਬਾਂਡ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀ-ਡੇਜੀਗਨੇਟਿਡ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਬਾਂਡ ਕਿਸ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸੌਦੇ ਬਾਜੀ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਨੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਜੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ  ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਨੇ ਜੋ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਉ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਬਿਠਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ, ਕਿਸਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹੀ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਏਗਾ। ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ!
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ‘ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਅਗਿਆਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਭਨਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਛੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਿਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਆਯੋਗ (ਸੀ ਈ ਸੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੈ ਗਏ, ਉਥੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਛੱਡੀਏ, ਆਪ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਉਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ ਟੀ ਆਈ) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਚੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ।