ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ??

-ਜੀ ਐਸ ਗੁਰਦਿੱਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਉ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 58 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ  ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 46 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ 30 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਭਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫ਼ੌਜਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਟੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾ ਕੇ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਚੀਨ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੀਈਏ।
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਟੁੱਟ-ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਟਾ ਖਰੀਦੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਬਹੁਤੇ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਉਪਲਭਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੀਵੋ, ਓਪੋ ਅਤੇ ਐਮਆਈ ਵਰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ, ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣ, ਸਾਈਕਲ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਨ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਕ੍ਰਾਕਰੀ, ਕੱਪੜੇ, ਸਜਾਵਟੀ ਸਮਾਨ, ਫਰਨੀਚਰ, ਮੂਰਤੀਆਂ, ਰੱਖੜੀਆਂ, ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਨ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਇਸ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ?
ਅਨਪੜਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਸਸਤੇ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ-ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸੌਖੇ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ  ਹੋਣ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ? ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਲੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਪਟਾਕੇ ਸਲਫਰ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਲਫਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨੀ ਪਟਾਕੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰ੍ਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੰਧਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ? ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰ੍ਦੂਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਸਤੇ ਚੀਨੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੁਕ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ।ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ (ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ)  ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਜਰੂਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸੈਕਟਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਉ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਂਗੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਉ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਹਰ ਘਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਂਗੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਲੂ (ਕੱਚਾ ਮਾਲ) ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਚਿਪਸ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਆਲੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ’ ਵਰਗੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਲੂਆਂ ਤੋਂ ਚਿਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ’ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ‘ਆਲੂ’ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਚਿਪਸ’ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਟ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ?