• Home »
  • ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ
  • » ਆਖਰ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ?

ਆਖਰ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ?

– ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂੰ

ਇੱਕ ਖਬਰ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਣਗੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਗਲਤ ਕਦਮ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੋਰਡ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਰ ਫਿਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਛਪ ਰਹੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਘੋਖ ਵੀ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਮੈਸੰਜਰ ਆਫ ਗਾਡ’ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੜੱਪਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਨ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ।
ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮਕਬੂਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਕੇ ਹੁਣ ਏਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਆਪ ਚੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਬਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਖੋਹਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਲੰਡਰ ਸਮੇਟਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਬੀਤੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਗਾਥਾ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ’ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦੇਵੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਿਸ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪਦਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਆਬਰੂ ਕਰ ਕੇ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ! ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਖਤ, ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ, ਲਿਖੀ ਉਸ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ‘ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ’। ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਫੋਲਾ-ਫਾਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਖਰੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਫਾਈਲ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹੋ ਕਿੱਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਰਾਗ-ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟ ਸਕਿਆ। ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੌਥਾ? ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਆਣ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਬਾਪ-ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਓਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧੜੇ ਦੀ ਚੁੱਕਣਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਤੇਲ ਫੂਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ? ‘ਰਾਮ ਤੇਰੀ ਗੰਗਾ ਮੈਲੀ’ ਅਤੇ ‘ਮੈਂ ਤੁਮ ਸੇ ਮਿਲਨੇ ਆਈ ਮੰਦਿਰ ਜਾਨੇ ਕੇ ਬਹਾਨੇ’ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫਿਲਮ ‘ਪੀ ਕੇ’ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਤੇ ਤਸਲੀਮਾ ਨਸਰੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਟਹਿਰਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਬਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁਭਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।