• Home »
  • ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ
  • » ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ?

-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਥੇ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਰਸਾ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਤਰੀਕ  ਲਿਖਿਓਂ ਸੜਕ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬੋਰਡ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੜਕ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਤੱਕ 78 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੋਟਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ 4 ਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਣਾਓ ਤੇ ਚਲਾਓ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਇਹਦਾ ਠੇਕਾ ਐਸਲ ਤਲਵੰਡੀ ਰੋਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸੜਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜਾਣੀ ਸੀ ਓਦਣ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅਰਸਾ ਵੀ 29 ਸਾਲ ਚ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇ ਹੋਣੇਗੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਥਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਸੀ। 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 21 ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਸੋਧ ਕੇ 692 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 734 ਕਰੋੜ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਹੀ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਗਹੌਰ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਰਚ 2012 ਚ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਸਾ 30 ਮਹੀਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੋਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਨ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੀਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਸਾ 910 ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ (ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਅਰਸਾ) 29 ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਰਸਾ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕਾਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੀਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹ ਬੋਰਡ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਣੱਤੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਭਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਅਰਸਾ 29 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ-ਜਲੰਧਰ ਸੜਕ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਪੁਲ ਤੇ ਲਗਭਗ 35-40 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੋਲ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ  ਹੋਈ ਸੀ ਉਥੇ ਵੀ ਮਿਥੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਟੋਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਏਵੇਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ ਅੰਬਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਕੋਲ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣੇ ਪੁਲ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕੌਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਐਮ. ਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ। ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੱਕ ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਐਸਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੀ. ਜੇ.ਪੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ  ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਹੈ।