ਪਾਖੰਡਵਾਦ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਕਿਉਂ?

-ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ
ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਤੁਰ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਏ ਸਾਧ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਖੰਡ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਚਿੰਤਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ। 29 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਨੂਰਮਹਿਲੀਏ ਸਾਧ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ “ਕਲੀਨੀਕਲ ਡੈੱਡ” ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਏ ਸਾਧ ਦੇ “ਸਮਾਧੀ” ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਧੀ’ ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਜੀਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੋਵੇਂ ਨੂਰਮਹਿਲੀਏ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਤਈ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਵੋਟ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਖੰਡੀ ਸਾਧ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਏ ਦੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਕਰਕੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਏ ਸਾਧ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜੁੱਅਰਤ ਨਾ ਵਿਖਾ ਸਕੀ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੂਰਮਹਿਲੀਏ ਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਧੀ ਚ ਭਰੋਸਾ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਸਮਾਧੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਧਰ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਸ਼ੀਆਂ-ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ, ਸੁਆਸ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਦੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਵਰਗੇ ਪਾਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਜਿਸਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਾਖੰਡ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ, ਆਡੰਬਰ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਟੀ. ਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਂਹੀ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਾਂਡ  ਫੈਲਾਉਣ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਟੀ. ਵੀ. ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ, ਨਰੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕਦਰਾਂ- ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ?
ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ‘ਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲਟ ਦੇਣਾ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਫ਼ਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਮਾਜ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫ਼ਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਬੇ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪਾਖੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇਗੀ।