ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ, ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ

-ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਨੌਜਵਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ? ਆਮ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਬੂਰ ਕਦੋਂ ਪਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਾਹਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪੂਰਿਆਂ ਹੋਣ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ, ਮਸਲੇ ਨਿਰਾ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ), ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ? ਉਹ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਲਟਕਾਪੁਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਭਲਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ, ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਿੱਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਕਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ 10 ਵਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਲਾ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ‘ਚ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਤਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕੇ-ਧੌਂਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਨਿੱਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿੱਤ ਨਵੀਂਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੈੜ-ਚਾਲ ‘ਚ ਦੰਦ-ਕਥਾ ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ’ ਦੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਧੁਤੂ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਸ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥਾਣੇ-ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ‘ਚ ਪੈਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖ਼ਬਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਛੋਟੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੋ ਕਰੋੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਬਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੱਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਛਪਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੇਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ। ਇਹ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭਖਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਵੇਖੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ‘ਚ ਤਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹਈ-ਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵਾਅਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੋਈ। ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਵੇਂ ਆਏ। ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ? ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਉਹੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਪੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ‘ਚ ਪਿੱਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੂਰ ਕਦੋਂ ਪਵੇਗਾ?
ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਂਘ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਸਜਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾ ਲਏ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁੱਗੇ ਵੀ ਗਾ ਲਏ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਠੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ?
ਘਟਨਾਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਥਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਕਮਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ, ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ। ਇੱਕੋ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੰਗਤ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਮ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ।
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਵਜਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ, ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਕੁਝ ਚੁਣਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਰਤ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲੱਭਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਮਨਾਂ ‘ਚ ਉਪਜ ਰਹੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਲਈ ਲੋਕ-ਹਿੱਤੂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇਗੀ ਜਾਂ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੀ ਰਹੇਗੀ?