ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ?

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 7,102 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 2016 ‘ਚ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਸਵੇਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਗੀ cheap football jerseys ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਸਵਾਂ ਥਾਂ ਜਰਮਨੀ ਬੋਲੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 1.44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 10.2 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਚੜਦੇ-ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ 2050 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ-ਪੜਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹ ਲੱਗਦਿਆਂ ਬਹੁਤੇ ‘ਉੱਚੇ ਘਰਾਂ’ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ-ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
‘ਮਾਂ’ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਾ ਮਾਖਿਉਂ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ‘ਮਾਂ’ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਠੰਢ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ‘ਮਾਂ’ ਸ਼ਬਦ! ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੋਤਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ‘ਚ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਮਿੱਠੇ-ਮਿੱਠੇ, ਪਿਆਰੇ-ਪਿਆਰੇ, ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ, ਪਰ ਅਸਲੋਂ ਸੱਚੇ, ਨਿਰਛਲ, ਨਿਰਕਪਟ! ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਲੰਘਦਿਆਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਪਟੀ ਮੁਲੰਮਾ ਚੜਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਬਨਾਉਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲ ਵੀ ਬਨਾਉਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਰੋਂ-ਘਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 8 ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ’ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੰਗੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਬਲਿਕ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਮੁਲੰਮਾ ਚੜਾਅ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚਲੇ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ?
1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ 1967 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੂਏਜ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਠੋਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 25 ਮਾਰਚ 2008 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਤਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ।  ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਡ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਛਪਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੜਾਅ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉੱਚ Cheap Oakleys ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?  ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਮਿਲਦਾ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ; ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਮਾਡਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ; ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਘੁਸੇੜਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ‘ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ।
ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੜ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ nba jerseys sales ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਨਾਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ‘ਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।  ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ਼ੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰੇ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ hockey jerseys ਆਪਣੀ ‘ਮਾਂ’ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ nfl jerseys cheap ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ।