• Home »
  • ਸਿਆਸਤ
  • ਖਬਰਾਂ
  • » ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ

ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ

-ਪੰਜਾਬੀਲੋਕ ਬਿਊਰੋ

ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਮੌਕੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ-ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਮਸੀਹ ਸੰਘ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਗਰਿਤੀ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ-ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਦਲਿਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭੀਮ ਆਰਮੀ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਵਾਧਾ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਮੌਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਗੂਆਂ-ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਰਿਟਾ. ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ), ਹੰਸ ਰਾਜ ਪੱਬਵਾਂ, ਜੌਰਜ ਸੋਨੀ, ਹਮੀਦ ਮਸੀਹ, ਲਾਲ ਚੰਦ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੀ.ਐਸ. ਬੱਲ (ਰਿਟਾ. ਐਕਸਾਈਜ ਤੇ ਟੈਕਸਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ), ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ, ਵੀਰ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਆਦਿ ਨੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।