ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਟੇ ਰਹੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ

-ਪੰਜਾਬੀਲੋਕ ਬਿਊਰੋ
ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਠੰਢੀ ਰਾਤ ਭੁੰਜੇ ਗੁਜਾਰੀ, ਤੇ  ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਪੀੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਸਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਦਲੇ ਦਸਤਖਤ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ, ਪ੍ਰੋਨੋਟ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 1-1 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ/ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਚ ਵੰਡਣ , ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਛਾਂਗ ਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿੱਥ ਕੇ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਪੜੇ ਤੇ ਅਨਪੜ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ,  ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਆਬਾਦਕਾਰ/ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ, ‘ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ‘ਪਕੋਕਾ’ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ-ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤੁਰੰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ।