ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਭਲਕੇ ਲਾਉਣਗੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ

-ਪੰਜਾਬੀਲੋਕ ਬਿਊਰੋ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਝਟਪਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਭਲਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲੇ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸਵਾਸ ਤੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ 46 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਗੀ ਮੁੜ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਧਿਰ ਕੋਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਚਰਾਚ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਏ?ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।