ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸੀ??

-ਪੰਜਾਬੀਲੋਕ ਬਿਊਰੋ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੁੱਕਿਆ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੱਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ 1000 ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ 15.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦਾ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ।  ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ 500 ਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 16,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਨਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ 1000 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ? ਜਨਤਾ ਵੀ 15-15 ਲੱਖ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ।