• Home »
  • ਖਬਰਾਂ
  • » ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਮਾਮਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ

ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਮਾਮਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ

-ਪੰਜਾਬੀਲੋਕ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ ਸਿੱਧੂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ ਬੂੰਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਗ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤਰਕਮਈ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਵਫਦ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 28 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ 12 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਹੱਥੋਂ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਬਲਾਕ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਬਲਾਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਾਜ਼ੁਕ’ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾਂ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।