• Home »
  • ਖਬਰਾਂ
  • » ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਰਫਿਆਂ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ!!

ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਰਫਿਆਂ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ!!

ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਊ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ custom jerseys ਦੀ ਫੌਜ
-ਪੰਜਾਬੀਲੋਕ ਬਿਊਰੋ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ (ਸੀਪੀਐਸ) ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ (ਪੀਐਸ) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ NFL Jerseys China ਬੋਝ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ cheap football jerseys ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੱਮਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਐਂਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ (ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਸੈਲਰੀਜ਼, ਅਲਾਉਂਸਿਜ਼, ਪਾਵਰ, ਪ੍ਰਿਵਿਲਿਜ ਐਂਡ ਅਮੇਨਿਟੀਜ਼) ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ray ban sale ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ aeropuerto ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿਲ ਤਹਿਤ ਸੀਪੀਐਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੀਐਸ ਦੀ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ cheap ray bans ਨਾਲ ਹੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫ਼ਰ ਭੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਇਲ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।