• Home »
  • ਖਬਰਾਂ
  • » ਸਿਆਸੀ ‘ਟੌਅਰ’ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ

ਸਿਆਸੀ ‘ਟੌਅਰ’ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਖੱਡ ‘ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਆਜ ਤਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੁੱਟ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਬਾਦਲਕਿਆਂ’ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੜਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮਨੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਝੋਲੀ ਐਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਸੁਫਨੇ ‘ਚ ਵੀ ਚਿਤਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਸੀਅ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਨਿਖ਼ਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਆਨੀ-ਬਹਾਨੀ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓ.ਐਸ. ਡੀਜ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਟੀਆਂ-ਭੱਠੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ”ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ”। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਐਨਾ ਛੇਤੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਸ ਖੁੰਢ-ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਠੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੰਭਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਖੋਰਾ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਮਗਰੂਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਤੋਤੇ ਉਡ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਐਨੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ  ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 181 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ على ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ‘ਜੇਤੂ ਨਾਅਰਾ’ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੋਚ, ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇਂ ਤੱਕ ਉਕਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਨਾਂ ਦੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਤੁਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦਾ cheap nfl jerseys shop ‘ਜੁਗਾੜ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ‘ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ’ ਬੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ  ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ  ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਿਛਲੀ nfl jerseys china ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ‘ਨਿੱਲ’ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ’ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਨਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਪਾਸ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ‘ਟੌਅਰ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਾਂ ਪਾਸ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਕ ਮੱਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੋਝ ਸਿੱਧਾ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ‘ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ’ ਤੇ ‘ਸਿਆਸੀ ਟੌਰ’ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ cheap jordans online ਨਾਮ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਵਰੇ 1732 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ‘ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੂ ਭੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਚ ਵਸੂਲਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ‘ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ’ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਲੁੱਟ’ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਲੁੱਟ’ ਕਾਰਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹੈ। ਹਰ ਵਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕੈਸਰ, ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਤੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਕਾਰਣ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਣ, ਗਰੀਬ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਭੋਗ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੱਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ‘ਟੌਰ’ ਤੇ ‘ਲਾਹੇ’ ਲਈ ‘ਖਜ਼ਾਨੇ’ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਝੱਟ-ਪੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਸੋਚ, ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ NFL Jerseys Cheap ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ cheap fake oakleys ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।