• Home »
  • ਖਬਰਾਂ
  • » ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬੈਠਕ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬੈਠਕ

-ਪੰਜਾਬੀਲੋਕ ਬਿਊਰੋ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਨਰਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ray ban sale ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ”ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਆਫੀਸਰਜ਼ (ਇੰਗੇਜ਼ਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2017” ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ Sahip ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ cheap Air Jordans ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰਮੁੱਖਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਇੱਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਢਲੀ ਯੋਗਤਾ ਸਿਵਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ wholesale jerseys ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ) ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ।