ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ-ਬਡੂੰਗਰ

-ਪੰਜਾਬੀਲੋਕ ਬਿਊਰੋ
ਡਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਨਾਮਨਤ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਜਰਬੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਵ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਥੇ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। 1997 ਚ ਜਥੇ. ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਪਦ ਉੱਨਤ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚ ਇਕ ਹੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਬਜਟ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਹੀ ਸਨ।
ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਹਰਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਹੀ ਸਨ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਖੂਬੀ ਚਲਾਇਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੱਤਰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ , ਜਿਸ ਮਤਾ ਨੰਬਰ.267/2009 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਸਨ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਚ ਡਾ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਚਨ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਸਕੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣੂ ਹੈ।
ਮਤਾ ਨੰ.267 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਵੀ ਅੰਤਿੰ੍ਰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆ ਚ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਵਰਗੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਦ ਉੱਨਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਲਈ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।