ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਨੌਂਅ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੱਕ ‘ਚ ਦਮ

ਹਾਈਵੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
-ਪੰਜਾਬੀਲੋਕ ਬਿਊਰੋ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਉਲਝਾਅ ਵਿਚੋਂ ਹਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ,  ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਫਲੈਟਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੁਟੀਅਨ ਜੋਨ ‘ਚ ਕੁਝ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਗਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰੀਬ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਾਮੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2016 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਕਟ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।