ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

-ਅਮਨਦੀਪ ਹਾਂਸ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਰਾਇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਫੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ-ਪੁੱਟਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ.) ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ, ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੱਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਣ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਵੜਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 2016 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਲਈ 1977 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੱਸਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੱਸਲੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੀ ਯੋਗ ਹੱਲ ਹੈ। ਮੱਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਪਰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ 7.20 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 3.5-3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ .2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1979 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਇ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਟੱਕ ਤੋਂ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਮੋਰਚਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਤ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਇਰਾਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝਗੜਾ ਗੈਰ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਗਏ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਰਮਦਾ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਲੰਘਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ, ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ, ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤਕ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਹੈ।
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ 78-79-80 ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਰੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

 

[new_royalslider id=”1″]