ਚੋਰ-ਚੋਰ, ਭਾਈ-ਭਾਈ…?

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ’ ਦਾ ਗਿਰੋਹ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਇਹ ਵੀ ਚੋਰ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ’’ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾ? ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਅੰਨਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕਾਣਾ’ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ, ਚੋਰ, ਲੁਟੇਰੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭਾਵਨਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਚੋਰ ਲਾਣਾ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ‘‘ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਰ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ,’’ ਤਾਂ ‘‘ਚੋਰ-ਚੋਰ, ਭਾਈ-ਭਾਈ’’ ਫਿਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ?’ ਆਖ਼ਰ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਗੂ ਲੱਭਣਗੇ ਕਿਥੋਂ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਹੀ ਐਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਮਾਨਦਾਰ, ਸਰੀਫ਼ ਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ‘ਗੰਦ’ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਨੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਨਾਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਮ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਗਿਆਨ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਟੱਪ ਉਠੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦਾ ਸੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਘਪਲੇ-ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਣਮੇ ਆਖ਼ਰ ਨੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੂਸਿਆ ਖੂਨ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ 202 ਐਮ. ਪੀਜ਼ ਦਾਗੀ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨਾਂ ’ਚੋਂ 92 ਤੇ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਗਵਾ ਤੇ ਡਾਕੇ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਇਕ ਕਾਤਲ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਮਤ ਘਾੜਿਆਂ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ 1218 ਅਜਿਹੇ ਦਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ? ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਦਾਗ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ, ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾਗ਼ੀ’ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਪ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਚੋਰ-ਲੁਟੇਰੇ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਜੇ ਚੋਰ-ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਕ-ਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ, ਚੋਰ-ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਨੂੰ ਗੱਜਵੱਜ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਸਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾਗ਼ੀ ਦਾ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ’ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪਲਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਸਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾਗ਼ੀ ਦਾ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ’ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪਲਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ‘‘ਦਾਗ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗੀ, ਉਸਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤੇ ਉਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’