• Home »
  • ਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ
  • » ਮੈਨੂੰ ਕਰੇਂ ਤਕੜਾਈਆਂ ਨੀ ਸੱਸੇ , ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਈ  ..

ਮੈਨੂੰ ਕਰੇਂ ਤਕੜਾਈਆਂ ਨੀ ਸੱਸੇ , ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਈ  ..

ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਹ ਅਖਾਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਈ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਇਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਾਂ  ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੰਡੀਗੜ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ  ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਚੰਡੀਗੜ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਕੋਲ ਵਫ਼ਦ ਲੈਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਐਮ ਪੀ ਪ੍ਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਓਧਰ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਵੀ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ  ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਇਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਯੂ ਟੀ  ਚੰਡੀਗੜ  ਦੇ  ਰਾਜ-ਭਾਗ  ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਬਾਕੀ  ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਯੂ ਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ  ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ  ਯੂ ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ  ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ  ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ  ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵੀ ਕੇ ਬਦਨੋਰ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ  ਅਕਾਲੀ ਦਲ  ਭਾਈਵਾਲ  ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ ਦੀ ਐਮ ਪੀ ਵੀ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਹੈ। ਬਦਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੇ ਫੇਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ  ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ , ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਹੋਮ  ਮਨਿਸਟਰ ਰਾਜ ਨਾਥ  ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ  ਯੂ ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ  ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂ  ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ?
ਦੂਜੀ ਗੱਲ , ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ , ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਾਜ ਭਵਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪੁੱਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ , ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ  ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ  ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ?
ਤੀਜੀ ਗੱਲ , ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ  ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਰਸਮੀ  ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ  ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 2007 ਟੀ 2012 ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ , ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ  ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਖ਼ਤ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੁਤਬਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬੋਲ-ਬਾਲੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਰਜਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਢਹਿ- ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ  ਅਕਾਲੀ-ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ-ਉੱਤੋਂ  ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲਿੱਪਾ -ਪੋਚੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਜਟ ਪੱਖੋਂ , ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਉਂਜ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ਾਲਤੂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਮਝ ਕੇ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਗਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ , ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ .ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ  ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ ਪਰਦਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਗਰਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਖੰਡ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ।