ਮਾਮਲਾ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ

ਬਾਦਲ ਵਾਂਗੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ..
-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ
ਮੁੱਦਾ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਾਂ ਪੈਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ‘ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਦੀ ਗੁਰਜ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਪੈੜ ਹੀ ਧਰਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਇਹੋ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ nba jerseys sales 10 ਵਰੇ ਰਟ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇਖਣ ਖਾਤਰ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੀ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀ ਮੁੜ- ਮੁੜ ਉਹੀ ਦਲੀਲ ਦੇਈ- ਜਾਂਦੇ ਓ, ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਸ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਿਆ cheap jerseys wholesale ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1966 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫਾ 78 ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੂਬੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਖੁਦ ਵੰਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦਫਾ 78 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਫਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਿਓਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣੋਂ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਭਾਵ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਟ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਬਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ 2004 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ discount oakley ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਦਫਾ 78 ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ। ਸੋ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੋ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰ ਉਸੇ ਦਲੀਲ ਦੀ ਢਾਲ ਚੁੱਕੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈਨੀ।
ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਟਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਓਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦਰੁਸਤੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਚੁੱਕੀ। группа ਸੋ ਸੌ ਗਜ਼ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਵਾਂਗ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਫਾ cheap oakleys sunglasses 78 ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਓਨਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ।
ਨਾ ਹੀ 10 ਵਰੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦਫਾ 78 ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ Wholesale Jerseys ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।