ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ …. ਆਗਾਜ਼ ਤੋ ਅੱਛਾ ਹੈ

-ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ . ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ . 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਭਵਨ ਵਿਚ  ਕੈਪਟਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ , ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ . ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2002 ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਲ ਕੇ , ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ . ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਇੱਕੋ ਹੋਵੇਗੀ . ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ Your  ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ , ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨੇ . ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ cheap jerseys china ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ .
ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਆਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ . ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ . ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਨਹੀਂ . ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਆਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ  . ਅਫ਼ਸਰ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ . ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2002 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ray ban sunglasses sale ਪਕਰੋੜ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ  ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ . ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ  ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ . ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨਾਂ  ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਐਕਟ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਆਦਿਕ  ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ .
18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਨੇ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਹਿਮ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਵੀ .
ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਕੇ ਅਪਨਾ  ਲਿਆ  ਹੈ . ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ  ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ  ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ . ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨਿਰਨੇ ਕਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਯਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ .
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ , ਇਸ ਵਿਚ  ਗ਼ੈਰ- ਵਿੱਤੀ ਕੁੱਝ  ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ cheap jerseys ਅਤੇ ਉਲਝਣਾ ਭਰਿਆ ਹੈ .ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ’ਤੇ ਡਰੱਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ cheap nfl jerseys wholesale , ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ , ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ , ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣੀ , ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ  ਨਿਪਟਣਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ , ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਆਦਿਕ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੇ ਕਾਰਜ ਹਨ . ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਭੂਤ ਸਿਰ’ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ .
ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ  ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨੀਯਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ , ਲੋਕ -ਹਿਤ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ  ਸਕਦੀ ਹੈ .
ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ .. ?
ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਹੈ . ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ  ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ , ਹੂਟਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਇਸ ਕਲਚਰ ਦੇ , ਸੱਤਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਘੜਵੇਂ  ਸਿੰਬਲ ਹਨ . ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ .ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ . ਸਿਰਫ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ .  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰ -ਵਿਹਾਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ  ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲੀ ਖ਼ਾਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ .
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ .  ਕੈਪਟਨ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਨੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ .ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਮ -ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ   ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2011ਵਿਚ  ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਏਜੰਡਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ . ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼  ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਦੋਂ 2012 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡਾ ਸੀ . ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਜੰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ .ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਹੀ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਸੀ . ਇਹ ਵੀ cheap jerseys wholesale ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ .ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਨਿਰਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ.