ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 -ਉਘੜਵੇਂ ਲੱਛਣ  

-ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ  
04 ਫਰਵਰੀ, ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਆਸ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ , ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ , ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ  ,ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਘੜਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।
– ਅਕਾਲੀ -ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਗੱਠ ਜੋੜ  , ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ  ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ , ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ , ਗ਼ੁੱਸਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਖ਼ੂਬ ਹੋਇਆ।
– ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅੰਦਰ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇੱਛਾ ਨਜ਼ਰੀ ਪਈ।
-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਡਰੱਗਜ਼ , ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ  ਸਬੰਧੀ  ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ।
-ਅਕਾਲੀ-ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਗੱਠਜੋੜ  ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ  ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ  ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੋਰ।
– ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ  ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ  ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ  ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਹਮਲਾਵਰ ਤੀਜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਚੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਈ।  ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਦੋ ਧਿਰੀਂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀਂ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।  ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗੜਾਂ ਵਿਚ ਸੰਨ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਸੀਨੋ-ਪਸੀਨੀ ਕੀਤਾ।
– ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ  ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਗਾਵਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਮਾਲਵਾ ਬਣਿਆ।  ਦੋਆਬੇ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਫ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।
– ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਤਾਂਘ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।
– ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ  ਵਿਚ ਆਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਮੌਕੇ ਧਰਮ , ਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।  ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਮਾਲਵੇ , ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵੋਟ ਰੰਗ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ.ਇਹਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਦਿਸੇਗਾ।
-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਉਲਾਰਪਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।  ਧਰਮ-ਮੁਖੀ ਵੋਟ -ਰਾਜਨੀਤੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਵੋਟ -ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ  ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ (ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ )ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ।
-ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ-ਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ,ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ।
– ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ  ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਪੱਖੀ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸਿਵ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਾਂ  ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਭੁਗਤੇ।  ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਘਟੀ ਵੋਟਾਂ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
– ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲੀ , ਇਸ ਵਿਚੋਂ  ਬਹੁਤਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੇਂਡੂ , ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ।  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਲਗਦੈ।
– ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡੇਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ।  ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।  ਚਰਚਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ  ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਏ ਸਨ।  ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਧੁੰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ।
-ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ,ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿੱਖ -ਵੋਟ ਨੂੰ ਪਏ ਖੋਰੇ ਵਿਚ ਹੋ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।  ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਡੇਰਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ।
– ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਿਆ ,ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।  ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਲਾਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਝ  ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
– ਪਰਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ( ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ) ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।  ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਸੀ।  ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਆਈ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਹਨ।
– ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਭ ਧਿਰਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ।  ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਵੇਂ  ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੈ।  ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ  ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ-ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ।
– ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀ।  ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਟੀਮ  ਦੇ ਰੰਗ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ।  ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ  ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ  ਵੀ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ।
-ਇਸ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਂਟੀ-incumbency ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।  ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ , ਦੂਜੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ।
-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ  ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵੇਕਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ  ਕਿ  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਲੋਕ-ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ।  ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਰਾਬੀ-ਕਬਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਲੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆ ਪੇਂਡੂ ਸੱਥਾਂ ਅਤੇ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ।
– ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਅਜਿਹਾ  ਸਿਆਸੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਝਾੜੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ , ਕਾਂਗਰਸ  ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟੋਟੇ ਦੂਜੇ ਹੋਣ ਭਾਵ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਸੇਧਤ ਸੀ।
ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
-ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ  ਵਿਚੋਂ ਲੜਾਉਣ  ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਲਗਦਾ ਹੈ।
– ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ , ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਖੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕਾਂ  ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤਿੱਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਫ਼ੀ ਸਦੀ 2012 ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 85 % ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
– ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਹਿਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
-ਚੋਣਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ -ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਦਾ  ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
-ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਟੀਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹਥਿਆਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ  ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ – ਇਹ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ -ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਾ -ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਾਜਬ ਹੈ।
– ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਲਗਭਗ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਉਥੱਲ ਪੁਲ ਹੋਈ ਹੈ।  ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਹੱਦ-ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
-ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ  ਦੀਆਂ ਸਭ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਵਿਚ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਅਤੇ ਦਲਦਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰੀ ਲਾਲ , ਗੁਰਕੰਵਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੱਤ ਪਾਲ ਗੋਸਾਈਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਉੱਘੜਵੇਂ ਲੱਛਣ ਹਨ।
-ਨਾਮਵਰ ਚਿੰਤਕ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ  ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ : ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ।  ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੜੋ , ਕਿਸੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ।
– ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਥੋਕ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ।
–ਇਸ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਸਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਸਿਹਰਾ ਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਇਹ ਹਕੀਕਤ  ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੱਸਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ।  ਪੋਲਿੰਗ ਤੋ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋ ਪੁਲਿਸ  ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਗ਼ਾਇਬ ਸਨ।
-ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੋਲਿੰਗ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਜਗਾ ਜਾਂ ਬੂਥਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਤੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ – ਜਿਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਢਿੱਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।
– ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੋਲਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
-ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ  ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜੇਕਰ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ( ਸੀ ਈ ਓ ) ਕੁਸਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਥੁੜ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
-ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ – ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। 05 ਫਰਵਰੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ 78.14 ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੀ 76.69 ਰਹੀ।
– ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਭਾਵ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੋਟ ਵੰਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀ ਪਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਓਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।