ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਨ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।  ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਕੇਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।  ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਧਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਧਨਾਢਾਂ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਦਾਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 13-ਏ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ SGK’dan 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ cheap oakleys ਚੰਦਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਉਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਵੱਡੇਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 20,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਸਾਲ 2014-15 ਦੀ ਏ ਡੀ ਆਰ (ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਫ਼ਾਰਮਜ਼) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਚੰਦੇ ਦਾ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2017 ਜਾਂ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੱਈਏ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ, ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈਉਮੀਦਵਾਰੀ ‘ਟਿਕਟ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੰਡਾਲਦਰਸ਼ਕਾਂ, ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।  ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ ਕਿਹਨਾਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ, ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ, ‘ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ’, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ‘ਦਿਹਾੜੀ’ ‘ਤੇ ਲਏ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀ ਕਿਧਰੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਟੀ ਵੀ, ਰੇਡੀਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਈ-ਪੇਪਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ?  ਇਹ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ, ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖ਼ਰਚਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਮੇਤ 25 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਖ਼ਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?  ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਬੈਠਾ ਹੈ?
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਫ਼ੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ-ਆਰਾਮ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।  ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ? ਉਂਜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ? ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੈਪਟਨ ਸਮਾਰਟ ਕੁਨੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 8 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟੌਪ ਦੇਣ ਦਾ Cheap NFL Authentic Jerseys ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦਸ ਲੱਖ ਤਾਂ ਕੀ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਫੜੀ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਂਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਰਿਆਂ-ਲੱਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ oakley outlet ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ nfl jerseys shop ਹਰ ਹੀਲਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਇਕੱਠਾਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੈੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਲਾਏ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ-ਕਚਹਿਰੀ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?
ਕਿਉਂ ਛੋਟ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦੇਵੇ?  ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧਨਾਢਾਂ nfl jerseys china ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਨੇਤਾ-ਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲੁਟਾਉਣ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਾਰੇ-ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋਣ?  ਕਿਉਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਧਨ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਰਕਮ (28 ਲੱਖ), ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਹੁਣ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰ ਕਨੂੰਨੀ ਬਣਨਗੇ?  ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਹੋਣਗੇ?  ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਅਤੇ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸੁਖਾਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਢੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ?