• Home »
  • ਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ
  • » ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਹਾਰਿਆ

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਹਾਰਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐੱਸਵਾਈਐÎਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਜੇ oakley outlet ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ oakley womens sunglasses ਇਕ-ਇਕ ਦਲੀਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ, ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ 40 discount football jerseys ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ 12 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ Cheap Jerseys ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਏ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

40 ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ, ਇਕ ਵੀ ਵਕੀਲ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੁਲ 40 ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ de ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਕਾਪੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ।

ਜ਼ਮੀਨ ਮੋੜਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰ ਪੂਰ’ਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਤੇ ‘ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 110 ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ 19 ਥਾਂ ਨਹਿਰ ਭਰ ਦਿੱਤੀ।

 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਏ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਥੋਂ oakley sunglasses sale ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲ ਸਨ।

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ।
5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ।
18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ।
13 ਜਨਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ।
4 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ।
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ 1981 ਵਿਚ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ 2004 ਪਾਸ।
15 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2004 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ।
22 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਏ. ਪੀ. ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ।
2 ਅਗਸਤ 2004 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ।
2016 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਜ਼ਮੀਨ (ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ) ਬਿੱਲ 2016 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
17 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ।
31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਸ. ਵਾਈ . ਐਲ. ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਐਸ. ਵਾਈ .ਐਲ. ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2004 ਦੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਲਾਹ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।
8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗਲਤ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ।
18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ।
12 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ।
10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਇਆ ਐਕਟ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ।